कुलमान हटाउदा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको चौतर्फि विरोध, सरकारलाई तातो आलु निल्नु न ओकल्नु !

१२ चैत्र, काठमाडौ । विचौलियाहरुलाई खुसी पार्न कुलमान घिसिङ विरुद्ध युद्ध जितेको सरकार विरुद्ध सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षदलका नेताहरुले चर्को आलोचना गरेपछि सरकारलाई तालो आलु निल्न न ओकल्नु भएको छ ।
सत्ताको दुई तिहाई दम्भ देखाउने सरकारले सत्तापक्षको साथ र सहयोग पाउने आसामा विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोमवारको मन्त्रीपरिषद बैठकवाट हटाएको थियो । तर सरकारलाई भने कुलमान हटाउदा झिमरिको गोलामा हात हाले जस्तै भएको छ ।
अझै भन्दा ‘तालो आलु मुखमा हालेर खान खोज्दा निल्नु न ओकल्नु हुन्छ’ त्यही भएको छ । यो निर्णयको सत्तापक्षका नेतादेखि प्रतिपक्षका नेताहरुको चौतर्फि चर्को विरोधले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दिपक खड्कलाई ९ रेक्टरको भुकम्प नै गएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महासन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
महामन्त्री थापाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा सरकारको चर्को आलोचना गर्दै सरकारउल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्यमा नपुगिने बताउनु भएको छ ।
उहाँले असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मिहिनेत गर्ने, सरकारचाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल हाल्ने काम गर्ने ? भनि प्रश्न गर्नु भएको छ ।
उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्यत् एउटा तप्का सल्बलाइरहेको छ । यस्तो वेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मिहिनेत गर्ने, सरकारचाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल हाल्ने काम गर्ने ? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेजस्तो पनि गर्ने, तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने हो… तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्यमा पुगिँदैन ।’
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री शर्माले कुलमान हटाउने निर्णमा आपत्ति जनाउँदै केही राम्रा प्रयास छायामा पार्नेगरी सरकारकाले कुलमान हटाउन हुन्न भन्नु भएको छ ।
‘कारबाही योग्य भए पछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायामा पार्नेगरी सरकारकाले कुलमान हटाउन हुन्न थियो,’ उहाँले भन्नु भएको छ, ‘सरकारले यो निर्णय निर्णय समयोचित विल्कुलै थिएन । यसप्रति खुला र प्रष्ट रुपमा विमति छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयको निन्दा गर्नु भएको छ ।
उहाँले प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो, उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमानलाई सरकारले हटाएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको भन्दै फेसबुक स्टाटसमा सरकारको यो कदम गलत र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको कदम सुशासनको धज्जी उडाउँदै देशलाई थप संकटमा धकेल्दै लैजाने लज्जास्पद कुकर्मको पराकाष्ठ भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
उहाँले लेख्नु भएको छ ‘देश र जनताको हित विरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको दुरासयपूर्ण ,स्वेच्छाचारी एवं निरङ्कुश निर्णयको जति निन्दा एवं भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । यो कदम सुशासनको धज्जी उडाउँदै देशलाई थप संकटमा धकेल्दै लैजाने सरकारको लज्जास्पद कुकर्मको पराकाष्ठ हो । देशलाई संकटबाट बचाउन यस प्रकारको घोर आपत्तिजनक कार्य, प्रवृत्ति र शक्तिलाई परास्त गर्न सबैले संगठित भूमिका खेल्नु आजको आवश्यकता हो ।’
यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोध स्वरुप साँझ फेसबुक लाइभमा बत्ती निभाएर मैनबत्ती बालेर सांकेतिक विरोध गर्नु भएको छ । उहाँले कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन्  भन्नु भएको छ ।
यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयमा विरोध जनाउनु भएको छ ।
उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ ‘सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई ल्याउने निर्णय गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेछ,’ लिङ्देनले भन्नु भएको छ्, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गरिएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ऊर्जा क्षेत्रमा पुनः संकट आउन सक्ने खतरा बढेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोईरालाले पनि कुलमान हटाउने सरकारको निर्णय विनाशकाले विपरीत बुद्धि भएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले लेख्नु भएको छ ’कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न । यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतले समेत कुलमानलाई कारबाही गर्ने समय उचित नभएको बताईरहदा पनि प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री खड्काको दवावमा जवर्जस्त हटाउने निर्णय गरिएको एकमन्त्रीले बताएका छन ।
उता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित लगायतका वुद्धिजीवी तथा देशप्रेमीहरुले व्यापारी तथा स्वार्थ समूहको दबाबका कारण सरकारले कुलमानलाई हटाएको आरोप लगाउदै विरोध गरेका छन ।
बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन खोजेपछि कुलमान विरुद्ध सरकारले युद्ध सुरु गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली, उर्जामन्त्री दिपक खड्का र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा जसरी पनि कुलमान हटाउने अभियानमा होमिनु भएको थियो ।
बिचौलियाको प्रभावमा झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनु भएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई लामो प्रयासपछि विभिन्न वाहाना बनाएर हटाएरै छोड्यो ।
कुलमानले लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको अर्बौँको बक्यौता उठाउन पहल गरेकैकारण उहाँले लडाई हार्नु भएको छ ।
लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको सवा आठ अर्ब रुपैया तिरका छैनन् । कुलमानले यो बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन खोज्नु भएको थियो ।
कुलमानकै पालामा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको थियो भने कात्तिक ०७३ मा घरायसी र वैशाख ०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो  । वक्यौता रकम उठाउन खोज्दा उहाँलाई बेला बेला स्पष्टिकरणका पत्रकाटिएका थिए ।
अन्तत विभिन्न वाहना बनाएर सरकारले उहाँलाई हटाउदै प्रधानमन्त्री ओलीका नातेदार हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी नियुक्त गरिएको छ । कुलमान भने सरकारको गलत कदमका विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।