रास्कोट नगरपालिकामा व्यापक अनियमिता, वेरुजु मात्र १९ करोड ३८ लाख ३६ हजार

२५ बैशाख, कालिकोट । रास्कोट नगरपालिकामा स्थानीय सरकारले गर्ने खर्च मित्तव्ययी नहुदा व्यापक अनियमिता भएको पाईएको छ ।

स्थानीय सरकारले अनियमित तरिकाले खर्च गर्दा असुल गर्नु पर्ने वेरुजुको रकम ह्वात्तै बढिको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सम्ममात्र वेरुजु रकम बढेर १९ करोड ३८ लाख ३६ हजार पुगेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष ०८० ।०८१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अझै सार्वजनकि भएको छैन । यो बर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा थप वेरुजु रकम बढने अनुमान गरिएको छ ।

नगरपालिकाको माथि उल्लेखित वेरुजु रकममा आर्थिक बर्ष ०७९।८० को मात्रै ५ करोड ३८ लाख ३२ हजार देखिएको छ । महालेखा परिक्षकले यसमध्य असुल गर्नुपर्ने ३५ लाख ७२ हजार, प्रमाण कागजजात पेश गर्नुपर्ने २ करोड ८५ लाख ७३ हजार, नियमिति गर्नुपर्ने २ करोड ८ लाख ४८ हजार र पेश्सी वाँकी ८ लाख ३९ हजार गरी ५ करोड ३८ लाख ३२ हजार बेरुजु रहेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै नगरपालिकामा २०७९ भन्दा अघिको १४ करोड ४ लाख रुपैया वेरुजु रहेको महालेखाले औल्याएको छ । नगरपालिकामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पुरानो र नयाँ गरी ०७९।८० सम्ममात्र कुल १९ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैया वेरुजु भएको दाबी गरेको छ ।

महालेखाले २०७९।०८० सम्म स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन निर्माण गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ । महालेखाले नियम विपरित अधिकाँस कामहरु भएकोमा नगरपालिकालाई सचेत गराउदै वेरुजु रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले नगरपालिकामा कानुनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, एउटै योजना समेत टुक्र्याई कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरुको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको जनाएको छ ।

यस्तै महालेखाले जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजु फस्र्योट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता कमजोरीहरु औल्याएको छ ।