३ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी मुद्दामा राज्य संवेदनशिल नबनेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनीतिकरणको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्षपछि पनि राज्यले जिम्मेवारी नलिएर बेपत्ता परिवारप्रति उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले बेपत्ता नागरिकका छानबिन आयोगहरू बारम्बार गठन र विघटन हुनु राजनीतिक षड्यन्त्र र जालसाजीको संकेत भएको टिप्पणी गर्नु भयो । महासचिव विप्लवले आयोग बनाउने र भत्काउने क्रम किन राकिँदैन, कस्तो व्यक्ति चाहिएको हो आयोगमा ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको कुनियत र स्वार्थका कारण बेपत्ता नागरिकका मुद्दा समाधान गर्न नसकिएको महासचिव विप्लवको भनाइ छ ।
‘यस विषयमा राज्य किन यति धेरै लापरबाही बनेको ? किन जवाफदेहीविहीन बनेको ? अर्को तरिकाबाट भन्ने हो भने बलिदान र त्याग गर्नेहरूमाथि यतिधेरै पूर्वाग्रही र हेलचेक्र्याई किन गरेको ? भन्ने प्रश्न आज खडा भएको छ’ महासचिव विप्लवले भन्नु भयो ।
‘यो १९ वर्षले राज्य संवेदनहीन बनेको नै भन्छ । अहिले जसरी आयोगहरु बन्ने र भत्किने काम भएको छ’ उहाँले भन्नु भयो, ‘त्यो राज्यको एकदमै षड्यन्त्रपूर्ण र जालसाझीपूर्ण कार्यको रुपमा देखिन्छ । बनाउने भत्काउने, बनाउने भत्काउने किन गरिराखेको ? कस्तो मान्छे चाहिएको हो आयोगमा ?’
महासचिव विप्लवले नेपालमा गुलामीको संस्कृति भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक आन्दोलनको माध्यमबाट स्वाधिनतामा झार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताउनु भयो ।