वैशाख २०, काठमाडौं । राजनीतिशास्त्री एवं संघीयताका जानकार प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । यो समाचार अनलाइनमा छापिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै निश्चित चुनाव क्षेत्रमा यो–यो विकास योजनाहरु समावेश गर्नु भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्नु पदको दुरुपयोग ठहरिने खनालको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले गत चैत २९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पत्र लेखेर झापाका विभिन्न ६८ वटा योजनाहरु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को योजना (बजेट) मा समावेश गरिदिन भनेको थियो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशनलाई राजनीतिशास्त्री खनालले ‘पदीय दुरुपयोग’ को संज्ञा दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लेखेको पत्रबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले झापाको मात्रै विकास र समृद्धिको कुरा गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री नै बाँकी रहेनन्, सांसदमात्रै ठहरिए । साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग भनेपछि हुन्छ । योजना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्वाचन क्षेत्रको, पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको । यो त दुरुपयोग भयो नि त ।’
यो पनि पढ्नुहोस आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न प्रधानमन्त्रीले थमाए ६८ योजना
राजनीतिशास्त्री खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाको समेत आलोचना गरेका छन् । खनालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दिने आयोगका रुपमा सीमित हुने सम्भावना भयो ।’
नेपालमा अहिले संघीयताको अभ्यास संविधानमा मात्रै सीमित भएको खनालले गुनासो पोखे । प्रदेश सरकार र पदाधिकारीहरु बाहेक पुरानै पञ्चायतकालीन मानसिकता यथावत रहेको खनालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
खनालको संक्षिप्त प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–
पञ्चायतकालमा मलाई कहिलेकाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो, राजाकेन्द्रित आदेशमुखी विकासको संस्कार थियो । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही छ । प्रधानमन्त्री बाहिर जिल्लातिर जाँदाखेरि त्यहीँ नै पार्टीका कार्यकर्ताले निवेदन हाल्दै यहाँ यस्तो चाहियो, त्यस्तो चाहियो भन्ने र तोक लगाउँदै हिँड्ने चलन थियो पञ्चायतकालमा ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दिने आयोगको रुपमा सीमित हुने सम्भावना भयो ।
हो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ कि प्रधानमन्त्रीले ५० वटा, २ सय वटा, ५ सयवटा यस्ता कार्यक्रमहरु राख बजेटमा भन्न सक्छन् । तर, त्यो समग्र राष्ट्रको सन्दर्भमा हुनुपर्यो। अहिले जुन समृद्धिको नारामा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनलाई यो सुविधा पनि हुनुपर्दछ, उनको त्यो एउटा हैसियत पनि हो । मुलुकको समृद्धिलाई ड्राइभ दिने उनको हैसियत हो । त्यसका लागि उनले दुईसय÷पाँचसय कार्यक्रमका लागि योजना आयोगदेखि लिएर सबैलाई निर्देशन पनि दिन सक्छन् । झापाको मात्रै लेखेर दिने हो भने त उनी प्रधानमन्त्री नै बाँकी रहेनन् नि । एउटा सांसदको मात्रै भयो उनको हैसियत ।
१
२
३
४
५
प्रतिक्रिया दिनुहोस