चैत्र २२, काठमाडौं । प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनको विषयगत समितिबाट पारित भएका छन् ।
भूउपयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व बृद्वि गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यसलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि पारित गरेको छ । भूमि उपयोग गर्न नसक्ने जग्गाधनी र भूमि खोजिरहेका व्यक्तिहरुका बीचमा समन्वय गराउने सरकारी संयन्त्रको खोजी हुँदा भूमि बैंक स्थापनाको व्यवस्था गर्ने निश्कर्षमा पुगिएको प्रतिनिधसभा कृषि समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनुभयो ।
भूमिवालाले बाँझो जग्गा भूमि बैंकमा दिने र भुमि पाए केही गर्न सकिन्थ्यो भनेर खोजिरहेका व्यक्तिले भूमि बैंकमा आफ्नो प्रस्ताव राखेर त्यस्तो जग्गाको उपभोग गर्न सक्नेछन् ।