जेठ ०४, काठमान्डौ । प्रतिबन्दित नेकपाका महासचिव विप्लबले सरकार संग वार्ताको कुनै गुञ्जायस नभएको जनाइरहेको बेला पुर्ब उर्जामन्त्रि तथा नेकपा नेता जनार्दन शर्माले विप्लबसंग पार्टी एकता गर्ने बताएका छन् । हिजै देखि माओबादि एकीकरणको भूमिकामा रहेको बताउदै विप्लबसंग पनि त्यो भूमिका खेल्ने रातो पाटीसंगको अन्तरवार्ताको क्रममा बताएका हुन् ।
प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला विप्लबसंग कुरा भैरहेको तर अहिले भने विप्लबसंग कुरा नभएको उनले जनाए । उनले भने, विप्लवजीले भनेका कुरा के हुन् ? वैचारिक रुपमा के–के छन्, बहस गरेर नयाँ सहमतिका साथ अघि जान सक्छौँ । त्यसकारण विप्लवजीलाई खुला भएर आउन आग्रह गर्छु ।’
सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिंदै शर्माले फेरि नयाँ ढंगले संगठित गरेर, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर तल्लो वर्गमा राज्यको लगानी गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता गरोस्। गैरकानुनी काम गर्दा सरकारले नियन्त्रणमा लिने कुरा त छदैँछ । अब लडाइँ होइन, समाजवादको आधार तयार गर्ने हो भने हामीले जनतलाई फेरि नयाँ ढंगले संगठित गरेर, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर तल्लो वर्गमा राज्यको लगानी गरेर जानुपर्छ, शर्माले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीसंग विप्लब माथिको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्नुपर्ने बारे छलफल र संवाद भैरहेको समेत बताए । सकेसम्म आगामी अव बस्ने पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयहरुमा बहस र छलफलगरि निश्कर्ष निकाल्ने समेत बताएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल बिधेयक संसदमा पास गर्दैन
मिडिया काउन्सिल बिधेयक बिषय संसदले पास नगर्ने बताएका छन् । जनार्दन शर्माले भनें, त्यो विधेयक कहाँ बन्यो ? कसरी बन्यो ? त्यो हामी कहाँ आइपुगेको छैन । म के कुरामा स्पष्ट छु भने अहिलेको संविधानको स्पिरिटभन्दा बाहिरबाट मिडियासँग सम्बन्धित विधेयक संसदले पास गर्दैन । हामी संसदमा छौँ त्यो हामी पास गर्न अगाडी बढाउँदैनौँ । किनभने वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुनेखालका विधेयक पारित हुँदैनन् ।
उक्त बिधेयक संसदमा आइनपुगेको जनाउदै उनले भने, हामीकहाँ आयो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कतै अंकुश लाउनेगरी त्यो पारित हुँदैन । विधेयकहरु परिमार्जित गर्ने र परिमार्जन गर्ने सांसदहरुको भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिका हामी खेल्छौँ । त्यसमा त्यति धेरै समस्या होलाजस्तो लाग्दैन ।’
संचारमन्त्रीले त्यो विधेक ल्याए पनि संसदमा छलफल र बहस पश्चात संसोधित हुने आश्वस्त पारेका छन् । अधिकारहरु अंकुश नहुने गरी, स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने गरी र हामी सबै आ–आफ्नै ठाउँबाट राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी हामी त्यो विधेयक पास गर्छौं आवश्य परे संशोधन गर्छौँ ।