सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
२५ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीलगायत कहीँकतै भत्काउने काम नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्दा पाण्डेको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम दिँदै विस्थापितहरूको हकमा आवासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न उलब्ध गराउनसमेत भनेको छ ।
‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई घर टहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि थप स्थानमा घर टहरा हटाउने गरी कारबाही हुन सक्ने त्रासपूर्ण अवस्था रहेकाले कानुनको उचित प्रक्रियाबेगर घरबारविहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न र विस्थापन भएकालाई उचित मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न गराउन तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान् कानुन व्यावसायीहरूको बहस जिकिरबाट खुलेको देखिँदा सम्पन्न भइसकेको कार्यको हकमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्चले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई विस्थापन गर्दा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका हकमा अपूरणीय क्षति हुने बताएको छ ।
‘बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन हुन सक्ने मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गरी सोसम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को १३ चैत २०८२ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको १७ वैशाख २०८३ का सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाममा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको १७ वैशाखको पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एंव आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलाससमक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औँल्याइएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
