१ असार सुर्खेत । नेपाली समाजको वास्तविक रुपमा रुपान्तरण गर्न दलित महिला र युवाहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्ने दलित महिला संघ (फेडो)को समिक्षा कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन ।
वक्ताहरुले नेपाली समाज अहिले पनि दलित महिलाप्रति विभेदपूर्ण रहेको बताए । समाज रुपान्तरणका लागि कमजोर वर्ग र समुदायलाई राज्यले बेवास्ता गर्दा रुपान्तरणमा समस्या पैदा भएको निश्कर्ष निकाले ।
वक्ताहरुले विभेदरहित, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका लागि दलित महिला र युवाहरूलाई प्राथमिकता दिएर क्षमता विकास गरी समाज रुपान्तरणमा राज्यले नै योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित महिला संघले प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा कालिकोटमा संंचालन गरेको ‘हाम्रो आवाज, हाम्रो रोजाई’ परियोजनाको सुक्रवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गरिएको उपलब्धिमाथि समिक्षा र समापन कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाँस वक्ताहरुले समाज रुपान्तरणमा राज्यको नै पहिलो योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले दलित महिला संघले दलित महिला र युवामा सकरात्मक काम गरेको बताउदै समाजको विभद हटाउन राज्यका तर्फबाट सहयोग हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री शाहीले दलित विधेयक छिट्टै पास गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिदै दलित आधिकारका क्षेत्रमा आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग सबै गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री रणसिंह परिवारले दलितमाथिको विभेद र युवा माथिको निरासा हटाउन सिंगो राज्य नै लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । दलित महिला संघले गरेको काम सकरात्मक भएपनि यत्तिले समाज रुपान्तरण नहुने र राज्यको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
राज्यमन्त्री गाेमता विश्वकर्माले दलितमाथिको विभेद अहिले पनि कमी नभएको बताउनु भयो । उहाँले प्रेम गरेकै भरमा मान्छे मारिनुपर्ने, चुलो छोएकै भरमा मारिनुपर्ने र अन्तर जातीय बिहे गरेकै भरमा मान्छे मारिनु पर्ने यो कस्तो समाज हो ? भन्दै प्रश्न गर्नु भयो ।
उहाँले त्यस्ता विभेद र छुवाछुत हटाउन एउटा संस्थाले मात्र जोड दिएर नहुने बताउदै सिंगो राज्य तथा सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
सांसद उर्मिला विश्वकर्माले संविधानले व्यवस्था गरेको धारा २४ र ४० मात्रै कार्यान्वयन गरे पनि जातीय विभेद केही हदमा कमी हुने बताउनु भयो । उहाँले दलित सशक्तिकरणको लागि बनेको ऐनमा अघिल्लो सदन देखि पछिल्लो सदनसम्म पुग्ने र वहस मात्र हुने गरेको भन्दै विभेद तथा छुवाछुत मुक्त हुने गरी बनेको ऐन छिटो पारित गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।
‘हाम्रो आवाज, हाम्रो रोजाइ’ परियोजनाको राष्ट्रिय पैरवी संयोजक सावित्री विकले परियोजनाले सामाज रुमान्तरणका लागि तल्लो बर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले दलित महिला संघले स्थानीय महिला र युवाहरूलाई आफ्नो अधिकार खोज्न संगठित रुपमै कालीकोटका चार स्थानीय तहका १६ वटा वडाहरुमा जागरण दिएको दाबी गर्नु भयो ।
दलित महिला संघले जिल्लाका खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिक,नरहरिनाथ र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका विभिन्न १६ वटा वडाहरूमा कार्यक्रम चलाएको थियो ।
दलित महिला संघ (फेडो) को केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् कर्णाली प्रदेश संयोजक मन्जु सुनारले परियोजनाले स्थानीय तहमा महिला, युवा र बालबालिकाहरुलाई समाज रुपान्तरणका लागि अगुवाई गर्न प्रेरित गरेको बताउनु भयो ।
‘अहिले हरेक वडामा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । तर उनीहरुले एउटा जनप्रतिनिधिको रुपमा समेत विभेद सहेर बस्नुपरेको अवस्था छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘यो परियोजनामार्फत् समुदायमा दलितसँग गैरदलित, महिलासँग पुरुष र युवाहरुलाई यस्ता सामाजिक मुद्दाहरुमा काम गर्न प्रेरित गरेको पाएका छौँ ।’ उहाँले दलित महिला र युवालाई माथि उठाउन राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नु पर्ने विचार राख्नु भयो ।
१
२
३
४
५
प्रतिक्रिया दिनुहोस